नीति आयोग का गठन (संरचना)
भारत के प्रधानमंत्री-अध्यक्ष
गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों (जिन केन्द्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री) के उपराज्यपाल शामिल होंगे।
विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद् गठित की जाएगी।
ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी।
भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे (इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे)।
सम्बन्धित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में (प्रधानमंत्री अध्यक्ष होने के अलावा) निम्न होंगे।
उपाध्यक्षः– प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
सदस्य:- पूर्णकालिक
अंशकालिक सदस्यः– अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।
पदेन सदस्य:- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे।
यदि बारी के आधार को प्राथमिकता दी जाती है तो यह नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए होंगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी:- भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
सचिवालय आवश्यकता के अनुसार
नीति आयोग के उद्देश्य
नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा।
राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा।
नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ‘राष्ट्रीय एजेंडा’ का प्रारूप उपलब्ध कराना है।
सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्राकर से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा।
रणनीतिक और दीर्घावधि के नीति तथा कार्यक्रम का ढ़ांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा।
निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा।
नीति आयोग के अन्य उद्देश्य
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, की उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
अत्याधुनिक कला संसाधन केन्द्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा।
आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी।
ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रवल बनाया जा सके।
कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां सम्पादित करना।
नीति आयोग की विशेषताएँ
नीति आयोग स्वयं को एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में है जिसमें संसाधन, ज्ञान और कौशल है,जो इस गति के साथ कार्य करने,आकस्मिक मुद्दों को समाधान करने में सक्षम करेगा।
इस आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को चार मुख्य प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है-
- नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन
- थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब
